UP News: कुछ साल पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को दिल्ली से बाहर किया गया था. तब यूपी की सरकार ने दिल्ली से निकाली गई सैकड़ों फैक्ट्रियों को नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में जमीन मुहैया कराई थी. इस घटना के वर्षों अब फिर से प्रदेश की सरकार ने एक पहल ही है.
जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में चार लाख से अधिक लोगों का अपना आशियाना होगा. यह वह लोग हैं जो कई साल पहले बड़े बड़े बिल्डरों को पैसा देने के बाद भी घर ना मिलने दोहरी त्रासदी झेल रहे थे. योगी सरकार अब ऐसे लोगों के सपने को पूरा करने जा रही है.
जल्दी ही इन लोगों के पास अपना घर होगा. लिगेसी स्टाल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के समाधान के लिए नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रस्ताव इसका जरिया बनेंगे.
मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी का कहना है:
राज्य के औद्यिगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता, नंदी कहते हैं कि अमीर हो या गरीब. क्षमता के अनुसार एक अदद घर हर किसी का सपना होता है. ऐसा घर जिसमें उसे सुकून और शांति मिले, जिसे अपना कहने में उसे गर्व और उपलब्धि महसूस हो.
ऐसे घर का सपना देखने वाले छह लाख से अधिक लोगों ने सूबे के एनसीआर क्षेत्र में तमाम बड़े बिल्डरों को अपना आशियाना पाने के लिए बैंकों से कर्ज लेकर पैसा दिया. इसके बाद भी ऐसे लोगों का एक दशक से उनके घर का सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि तमाम इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कानूनी विवादों के चलते ठप हो गया.
परियोजनाओं के अधूरा होने की वजह डेवलपर्स की वित्तीय स्थिति खराब होने के अलावा, मुकदमेबाजी, पर्यावरण संबधी अड़चनें फिर रियल स्टेट सेक्टर में आई मंदी और कोविड महामारी के कारण पैसा देने के बाद भी लाखों को अपना आशियाना नहीं पा सके. पूर्व की सरकारों की भी इन लाखों लोगों के दुख को दूर करने की पहल नहीं की.
लेकिन सूबे की योगी सरकार ने इन लोगों के दुखों को समझा और इसका निदान करने के प्रयास शुरू किया. तो अब इनके सपने को सरकार पूरा करने की दिशा में पहल हुई है. लिगेसी स्टाल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के समाधान के लिए नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रस्ताव इसका जरिया बनेंगे.
जिसके चलते करीब 4.12 लाख लोगों घर और फ्लैट्स उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसमें से 2.40 लाख घर और फ्लैट्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा में लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे.
तीन साल में मिल जाएगा घर:
मंत्री नन्द गोपाल का कहना है कि एनसीआर में लोगों को घर मुहैया कराने में योगी सरकार के साथ ही डेवलपर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी. हर डेवलपर्स को कहा गया है कि वह जल्द से जल्द अधूरे फ्लैट्स को पूरा कर खरीददारों को उपलब्ध कराएं. इसके बाद वह प्रोजेक्ट्स के खाली हिस्से में तय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण करा सकेंगे.
ताकि इन सबसे जो भी पैसा मिले उससे वह प्राधिकरण के देयों का भुगतान कर सके. इनको प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए तीन साल का समय दिया जा रहा है. इस समायावधि में ही चार लाख से अधिक लोगों का एक अदद अपना आशियाना पाने का सपना पूरा हो जाएगा. बल्कि एनसीआर क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू होने पर बहुतों को रोजगार भी मिलेगा और रियल सेक्टर में बूम आएगा.