Samajwadi Party Manifesto: अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणापत्र किया जारी, 'MSP को कानूनी गारंटी' देना का किया वादा
By आकाश चौरसिया | Published: April 10, 2024 01:30 PM2024-04-10T13:30:01+5:302024-04-10T13:42:27+5:30
Samajwadi Party Manifesto: समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र खुद पार्टी अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने जारी किया। इसमें कई अहम और महत्वपूर्ण बातों को जोड़ा गया है। वहीं दूसरी ओर जातिगत जनगणना पर खासकर बल दिया गया।
फोटो क्रेडिट- (एक्स)
Samajwadi Party Manifesto:समाजवादी पार्टी (सपा) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दस्तावेज में जातिवार जनगणना कराने और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने समेत अनेक वादे किए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने यहां पार्टी के राज्य मुख्यालय में दल का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की प्रेस वार्ता - 10/04/2024 https://t.co/H9JCSCoepb
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 10, 2024
'इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के प्रमुख घटक दल सपा के घोषणा पत्र 'जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार' में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना कराए जाने, सामाजिक न्याय, किसान कल्याण, युवा कल्याण, आटा और डाटा का अधिकार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं महिला सशक्तीकरण के विभिन्न बिंदुओं पर अनेक वादे किए गए हैं।
#WATCH लखनऊ: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। #LokSabaElection2024pic.twitter.com/t7Ybz09alY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 10, 2024
सपा 'इंडिया' गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा भदोही लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस को दी गई है।
पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "इस विजन डॉक्यूमेंट को हमने 'जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार' कहा है। इसमें हमने संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, 24 घंटे बिजली का अधिकार, गरीब के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन का अधिकार, सुविधा से FIR दर्ज कराने का अधिकार की बात की गई है। जातीय जनगणना में देरी नहीं होनी चाहिए 2025 तक जातीय आधारित जनगणना कराएंगे। किसान कल्याण के लिए सभी फसलों के लिए MSP और MSP की गणना स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत हो। इसकी बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है।"
