लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 6 जून की शाम को कैबिनेट की बैठक की और कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। योगी सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा,एयरोस्पेस इकाई,रोजगार नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया गया है।
तबादला नीति 2023 की घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस नीति का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्रीगणों से संवाद करते हुए नीति के अनुरूप स्थानान्तरण करें। यह ध्यान रखें कि आकांक्षात्मक जनपदों में मैनपावर कम न हो।
बैठक में सीएम योगी ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आईजीआरएस में मिलने वाले आवेदन हों या सीएम हेल्पलाइन अथवा थाना/तहसील/विकास खंड में पहुंचने वाले शिकायतकर्ता, सबकी सुनवाई की जाए। पीड़ित/परेशान व्यक्ति की मनोदशा को समझें, उसकी भावना का सम्मान करें और पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। शासन से लेकर विकास खंड तक के अधिकारी मिशन मोड में जनसुनवाई को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएं।
सीएम योगी ने कहा कि संतोषजनक प्रदर्शंन न करने वाले जिलों, थानों और तहसीलों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। जनता से सीधा जुड़ाव रखने वाले विभाग के फील्ड में तैनात अधिकारी हर दिन न्यूनतम एक घंटा जनसुनवाई के लिए जरूर नियत करें।
योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में डक्ट नीति को भी मंजूरी दे दी है। सड़क निर्माण में डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा, सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया है। कैबिनेट बैठक में UPSRTC के 23 बस स्टेशनों को हाईटेक करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है, PPP मॉडल पर बस स्टेशनों को हाईटेक किया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है, फसल बीमा योजना से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है।