सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
पीठ ने कहा, ‘‘किसी मस्जिद में फूलों, जानवरों की तस्वीरें नहीं हो सकतीं...श्री धवन क्या आप एक संक्षिप्त नोट बना सकते हैं और हमें मस्जिदों की तस्वीरें दे सकते हैं।’’ ...
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि आरटीआई कानून सार्वजनिक (सरकारी) लेन-देन में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए लाया गया था। पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उपयुक्त सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात ...
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह आदेश असम में ओएनजीसी के छह कुओं में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में जारी किया है। बोर्ड ने पांच सितंबर के आदेश में कहा , " प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , असम आपको सूचित करता है कि आपने (ओएनजीसी) पर्यावरण नियमों का उल्लंघन ...
न्यायाधीश कुहाड़ वर्तमान में अन्य मामलों के अलावा कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिजन,हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र और उनके परिवार से जुड़े मामलों की नयी दिल्ली में बनी विशेष अदालत में सुनवाई कर रहे हैं। ...
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी और वह इस प्रकार के कृत्यों से दृढता से निपटने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वा ...
इसी साल जुलाई में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य की कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। उस समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। ...
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से फारूक कथित तौर पर अपने घर में ही नजरबंद थे। पीएसए के तहत दो प्रावधान हैं-‘लोक व्यवस्था’ और ‘राज्य की सुरक्षा को खतरा’। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान ...
एमडीएमके प्रमुख ने कहा कि उनके अधिवक्ता अजमल खान ने शीर्ष अदालत के सामने “आश्चर्यजनक और अकाट्य सबूत” रखे। एक सवाल के जवाब में वाइको ने कहा, “कश्मीर को एक कारागार बना दिया गया है। सबसे पहले कश्मीरी लोगों को खुली हवा में सांस लेना चाहिए। ये पहला लक्ष्य ...
