सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। इस बीच उच्चतम न्यायालय में जोरदार बहस जारी है। दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। ...
शीर्ष अदालत ने धवन के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि हिन्दुओं को सिर्फ अंदर प्रवेश करने और स्थल पर पूजा अर्चना करने का ‘निर्देशात्मक अधिकार’ था और इसका मतलब यह नहीं है कि विवादित संपत्ति पर उनका मालिकाना हक था। ...
धवन ने कहा, ‘‘ माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से सवाल नहीं पूछे। सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किये गये हैं। निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे।’’ धवन के इस कथन का राम लला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने जोरदार प्रतिवाद किया और कहा, ‘‘ ...
फेक न्यूज आज की तारीख में बड़ी समस्या बन चुका है और इसको काउंटर करने के लिये कई वेबसाइटें भी बनी जिन्हें 'फैक्ट चेकर' साइट कहा गया। लेकिन फेक न्यूज की हकीकत बताने में इन वेबसाइटों का इतना प्रभाव नहीं जम पाया। ...
प्राधिकरण ने न्यायालय में पेश रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दिल्ली के लिये अंतिम स्थान तक मेट्रो स्टेशनों और कई तरह के यातायात वाले स्थानों को जोड़ना एक महत्वपूर्ण एजेण्डा है और यह शहर में निजी वाहनों की आवश्यकता को काफी हद तक कम करेगा। ...
उच्चस्तरीय बैठक के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है कि वे सीजेआई के काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करें और या तो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी टीम या फिर क्लोज रिंग टीम तैनात की जाए। ...
न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक आईपीएस अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों (महिला पुलिस अधिकारी और अन्य) को नोटिस जारी किये। ...
पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब इस दंपति के बीच रिश्ते जुड़ने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वे पिछले 22 साल से अलग-अलग रह रहे हैं और अब उनके लिये एक साथ रहना संभव नहीं होगा। ...
