Tamil Nadu Government Formation: विजय के सीएम बनने पर सस्पेंस बरकरार; DMK-AIADMK गठबंधन रोकने के लिए टीवीके के 108 विधायकों का इस्तीफा? जानें क्या होगा
By अंजली चौहान | Updated: May 8, 2026 13:14 IST2026-05-08T13:12:44+5:302026-05-08T13:14:12+5:30
Tamil Nadu Government Formation: तमिलनाडु के टीवीके विधायकों द्वारा सामूहिक इस्तीफे की रणनीतिक धमकी का उद्देश्य संवैधानिक संकट पैदा करना है, जिससे राज्यपाल को या तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने या डीएमके-एआईएडीएमके गठबंधन को तमिलनाडु में सत्ता हथियाने से रोकने के लिए व्यापक उपचुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़े।
Tamil Nadu Government Formation: विजय के सीएम बनने पर सस्पेंस बरकरार; DMK-AIADMK गठबंधन रोकने के लिए टीवीके के 108 विधायकों का इस्तीफा? जानें क्या होगा
Tamil Nadu Government Formation: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणाम की वजह से त्रिशंकु विधानसभा बनती नजर आ रही है। टीवीके और डीमके समेत किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूर है। लेकिन किसी भी तरह के नतीजे पर अभी तक कोई पार्टी नहीं पहुंची है। सुपरस्टार से राजनेता बने विजय ने 108 सीटें जीतकर, दशकों से चली आ रही DMK और AIADMK की दो-दलीय वर्चस्व वाली राजनीति को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है, लेकिन उनकी यह उपलब्धि कुछ खट्टी-मीठी सी है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों के बहुमत की ज़रूरत होती है। ऐसे में, TVK बहुमत के आंकड़े से ठीक 10 सीटें पीछे रह गई है।
इस वजह से राज्य का राजनीतिक भविष्य एक तनावपूर्ण और अनिश्चित स्थिति में फंस गया है, जिसे "मंज़िल के बहुत करीब, फिर भी बहुत दूर" वाली स्थिति कहा जा सकता है। गुरुवार को आगे का रास्ता और भी मुश्किल हो गया, जब राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार बनाने का न्योता देने से पहले, विजय को यह साबित करना होगा कि उनके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या-बल (बहुमत) मौजूद है।
इस गतिरोध के जवाब में, TVK का नेतृत्व कथित तौर पर अपने सभी 108 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर विचार कर रहा है। इस कदम का मकसद विधानसभा को भंग करना और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को बिना किसी स्पष्ट बहुमत के सरकार चलाने से रोकना है।
तत्काल गणितीय समीकरण और बहुमत में बदलाव
सामूहिक इस्तीफे की धमकी देकर, TVK असल में विधानसभा के नियमों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि किसी भी विरोधी गठबंधन को सत्ता में आने से रोका जा सके। अगर TVK के 108 विधायक अपनी-अपनी सीटें खाली कर देते हैं, तो विधानसभा की प्रभावी सदस्य संख्या घटकर सिर्फ 126 रह जाएगी। इस कदम से एक गणितीय विरोधाभास पैदा हो जाता है। हालांकि, इस कदम का मकसद विपक्षी दलों को रोकना है, लेकिन तकनीकी रूप से इसका नतीजा यह होगा कि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा घटकर सिर्फ 64 सदस्यों तक सीमित हो जाएगा।
इसका अनजाने में यह परिणाम भी निकल सकता है कि DMK और AIADMK का कोई भी अल्पसंख्यक गठबंधन, मूल चुनाव परिणामों में तय किए गए बहुमत के आंकड़े से कहीं कम सीटें होने के बावजूद, कानूनी तौर पर बहुमत का दावा कर सकता है—बशर्ते राज्यपाल, सदस्यों की संख्या में आई इस कमी के बाद बची हुई विधानसभा को वैध मान लें।
अनुच्छेद 356 और राष्ट्रपति शासन लागू करना
विधानसभा के लगभग 46 प्रतिशत सदस्यों के सामूहिक इस्तीफे की योजना इस तरह बनाई गई है कि इससे राज्य में "संवैधानिक तंत्र के विफल होने" की स्थिति पैदा हो जाए। यही वह मुख्य आधार है, जिसके बलबूते राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में, राज्यपाल आर्लेकर को यह फैसला लेना पड़ेगा कि क्या विधानसभा में बचे हुए सदस्य, राज्य को एक स्थिर और जनता का सही प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार दे पाने में सक्षम हैं या नहीं। यह देखते हुए कि मतदाताओं का इतना बड़ा हिस्सा अचानक बिना किसी प्रतिनिधित्व के रह जाएगा, गवर्नर यह तय कर सकते हैं कि विधानसभा अब 2026 के आम चुनावों में लोगों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा को नहीं दर्शाती है।
इस स्थिति के कारण सदन को निलंबित या भंग किया जा सकता है, जिससे तमिलनाडु सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन आ जाएगा। इस तरह की धमकी को अमल में लाना कोई तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह विधानसभा के भीतर सख्त प्रक्रियागत निगरानी के तहत होती है। हर विधायक को अपना इस्तीफा खुद स्पीकर को सौंपना होता है; स्पीकर का संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सत्यापित करे कि यह कदम स्वैच्छिक है, न कि किसी पार्टी के दबाव का नतीजा।
अगर स्पीकर को संदेह होता है कि यह कदम कोई संवैधानिक संकट खड़ा करने या फ्लोर टेस्ट को टालने की एक सोची-समझी चाल है, तो उनके पास इन इस्तीफों को स्वीकार करने में देरी करने या जांच कराने का अधिकार होता है। प्रक्रियागत टकराव की इस संभावना के कारण मद्रास हाई कोर्ट में बड़ी कानूनी लड़ाइयां छिड़ सकती हैं, जहां सरकार गठन की दिशा में कोई भी अगला कदम उठाने से पहले इस्तीफों के समय और उनकी वैधता की बारीकी से जांच की जाएगी।
एक बड़ा उपचुनाव?
कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार, चुनाव आयोग को किसी भी खाली सीट के लिए छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है, बशर्ते कि विधायी कार्यकाल में पर्याप्त समय शेष हो।
सामूहिक इस्तीफे की स्थिति में, 108 निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ 'मिनी-आम चुनाव' कराना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे राजनीतिक गतिरोध एक जनमत संग्रह में बदल जाएगा।
विजय के लिए, यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव है—एक ऐसी कोशिश जिसके ज़रिए वह अपनी 'लगभग जीत' को 'पूर्ण बहुमत' में बदलना चाहते हैं। हालांकि यह उन्हें एक निर्णायक जनादेश हासिल करने का मार्ग दिखाता है, लेकिन इसमें मतदाताओं को नाराज़ करने का भी जोखिम है; मतदाता इस कदम को सरकार की अस्थिरता का मुख्य कारण मान सकते हैं।