सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
इंद्रनील बनर्जी उनसे भरोसा रखने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सब ठीक है। ईश्वर की कृपा होगी, भविष्य में भी सबकुछ अच्छा होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘माहौल मोटेतौर पर सामान्य है। लोगों को थोड़ी आशंकाएं हैं, लेकिन वे डरे हुए नहीं हैं।’’ ...
पीठ ने सवाल किया, ‘‘क्या उन्हें दंगा होने का इंतजार करना चाहिए था?’’ इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, ‘‘वे यह कैसे मान सकते हैं कि दंगे होंगे? यह दर्शाता है कि उनके दिमागों एक धारणा है और उनके पास कोई तथ्य नहीं है। ...
सरकारी सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार ने नियुक्ति संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी है और अब यह हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास लंबित है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करन ...
अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद: ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि मुल्क के तमाम मुसलमान संविधान और न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि मुस्लिम रहनुमा शुरू से ही कहते आए हैं कि अदालत का जो भी फैसला होगा ...
विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय बंसल ने बृहस्पतिवार की रात यहां नगीना में संवाददाताओं से कहा कि अयोध्या के रामजन्म भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ का आने वाला फैसला अनुकूल होने पर न तो हंगामा ...
न्यायमूर्ति एन वी रमण की अगुवाई वाली एक पीठ ने 17 विधायकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में विधायकों ने तत्कालीन एच डी कुमारस्वामी सरकार द्वारा विश्वास मत कराए जाने से पहले उन्हें अयोग्य ...
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद फैसला: केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ...
