अयोध्या पर फैसले से पहले CJI रंजन गोगोई ने यूपी के DGP व चीफ सेक्रेट्री को किया तलब, सुरक्षा पर होगी चर्चा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 8, 2019 10:10 AM2019-11-08T10:10:08+5:302019-11-08T10:10:08+5:30
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद फैसला: केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अयोध्या पर फैसले से पहले CJI रंजन गोगोई ने यूपी के DGP व चीफ सेक्रेट्री को किया तलब, सुरक्षा पर होगी चर्चा
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र तिवारी से आज मिलेंगे। माना जा रहा है कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर संभावित फैसले से पहले की तैयारियों को लेकर ये बैठक किया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई मुलाकात के लिए यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र तिवारी को आज (8 नवंबर) को तलब किया है।
Chief Justice of India to meet Uttar Pradesh Chief Secretary, Director General of Police & other senior police officials today over preparedness ahead of probable Ayodhya verdict.
— ANI (@ANI) November 8, 2019
न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि इनके मुलाकात का समय नहीं बताया गया है। इससे पहले अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के मद्देनजर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक योगी ने कहा कि प्रदेश में शान्ति हर हाल में बनाए रखने के लिए अधिकारी पूरी तरह सजग और तत्पर रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शरारती तत्वों एवं माहौल खराब करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर को यहां अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलों एवं जनपदों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने अयोध्या सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश स्तर पर और प्रत्येक जनपद में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर तुरन्त संचालित करने के निर्देश दिए। ये नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे लगातार कार्य करेंगे। (समाचार एजेंसी भाषा-पीटीआई इनपुट के साथ)
