सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
अपना फैसला सुनाते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है; रो और केसी को खारिज कर दिया गया है और गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाता है।" ...
सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए क्लीन चिट दिए जाने को लेकर सवाल उठाया गया था। ...
पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद यूपी में हुई हिंसा के बाद आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को अवैध बताते हुए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। ...
मद्रास उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारे तो वहां उपस्थित यौनकर्मियों को न तो गिरफ्तार करें और न ही उन्हें परेशान करें। ...
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में मांग की गई है कि अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना से सेना पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए, जो इस मामले की गहनता से पड़ताल क ...
हिमाचल प्रदेश में दिल का दौरा पड़ने से सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह को हिमाचल प्रदेश से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा रहा है। शाह सीने में कुछ तकलीफ के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया न ...
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ प्रयागराज और कानपुर के नागरिक अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है। न्यायाधीशों ने कहा, "सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए, हम अधिकारियों से केवल कानून के अनुसार कार्य करने की उम्मीद करते हैं। ...
कालाधन निस्तारण के लिए गठित SIT के पूर्व सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत पर इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 में अपनी आय करीब 1.06 करोड़ रुपये कम दिखाने का आरोप लगाया था। ...
