सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
अतीक अहमद के वकील ने खुलासा किया है कि मारे जा चुके इस माफिया और राजनेता की एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी जा रही है। अतीक ने खुद कहा था अगर उसे कुछ होता है तो इस चिट्ठी को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य ...
विवेक अग्निहोत्री की ये टिप्पणी उस वक्त आई है, जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने के अनुरोधों पर सुनवाई कर रही है। ...
कर्नाटक में चार प्रतिशत मुस्लिम कोटा खत्म करने के मामले में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। कर्नाटक सरकार की ओर से जवाब दाखिर करने के लिए समय मांगा गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को ...
माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या होने के बाद पुलिस प्रशासन की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मर्डर केस की जांच को लेकर याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर कोर्ट ने सहमति जताई है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा दिये गये विवादित भाषण एवं बयान के संबंध में सुनवाई करते हुए कहा कि निचली अदालत के तर्क के बावजूद आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 के तहत एफआईआर दर्ज क ...
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से हत्या के मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया है। ...
मुंबई मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरे जंगल में अनुमति से परे पेड़ों की कटाई के लिए दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया। ...
