सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
तीस्ता सीतलवाड़ पर 2001 के गुजरात दंगों से संबंधित मामले में दस्तावेजों में कथित जालसाजी, गवाहों को बरगलाने और देश और विदेश में राज्य और उसके पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए सिस्टम को प्रभावित करने का आरोप है। ...
19 मई को, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार लेते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी ...
भगवंत मान ने कहा कि वह गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार को पंजाब की जेल में रोक कर रखने के लिए वकील की फीस के रूप में चुकाए गए 55 लाख रुपये की वसूली करेंगे। इसके बाद से ही सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमरिंदर सिंह ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ...
शीर्ष अदालत उन 20 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ...
19 मई को, केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का अधिकार लेते हुए एक अध्यादेश जारी किया था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कदम को सेवाओं के नियंत्रण पर शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन बताया था। ...
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब उन्हें बताया गया कि दिल्ली सरकार बजटीय बाधाओं के कारण आरआरटीएस परियोजना (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) में योगदान नहीं दे रही है। ...
मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी। ...
इससे पहले तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था। ...
