सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब का हर आदमी और हर पार्टी जब इकट्ठा होकर लड़ेगी तो हम ये बिल लागू नहीं होने देंगे। आज मैं यहां अपने लिए आया हूं क्योंकि किसान मेरे प्राण है, किसान मेरी जान है और किसान मेरी पगड़ी है और उन्होंने आज इस पगड़ी को हाथ लगाया ...
सरकार ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत मुख्य धारा की इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिये दिशा निर्देश प्रतिपादित करना जरूरी समझती है तो ‘समय की दरकार है’ कि यह कवायद पहले वेब आधारित डिजिटल मीडिया से शुरू की जानी चाहिए। ...
Top News: आज जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिन्दास बोल’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ...
केंद्र की ओर से कहा गया है कि टीवी मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखने की जरूरत है क्योंकि आज इसका प्रभाव और पहुंच अत्यधिक है और यहां से चीजें तेजी से वायरल होती हैं। ...
उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिन्दास बोल’ की दो कड़ियों के प्रसारण पर मंगलवार को रोक लगा दी। इन कड़ियों का प्रसारण आज और कल होना था। ...
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सैनी की अपील पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सैनी ने इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है ...
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोकुर ने ‘बोलने की आजादी और न्यायपालिका’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि बोलने की आजादी को कुचलने के लिये सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। ...
पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बनीं 48,000 झुग्गी बस्तियों को तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा है। ...
