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सुप्रीम कोर्ट

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Supreme court, Latest Hindi News

सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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भारत में न्याय व्यवस्था का खस्ताहाल, कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती, न्याय नहीं मिलता है: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई - Hindi News | Ex-CJI Ranjan Gogoi Says Judiciary Is 'Ramshackle' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :भारत में न्याय व्यवस्था का खस्ताहाल, कोर्ट में केवल परतें उधेड़ी जाती, न्याय नहीं मिलता है: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि आप जजों की नियुक्ति वैसे नहीं कर सकते जैसे सरकार में अफसरों की होती है। ऐसे में न्यायव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-‘प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी’ नहीं हो सकता - Hindi News | Supreme Court refuses to review order on Shaheen Bagh protests right to protest cannot be any time and everywhere | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने कहा-‘प्रदर्शन करने का अधिकार कहीं भी और कभी भी’ नहीं हो सकता

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुछ अचानक प्रदर्शन हो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक असहमति या प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता है जिससे दूसरे लोगों के अधिकार प्रभावित हों। ...

कूनो-पालपुर नेशनल पार्कः मध्य प्रदेश में फिर आबाद होंगे चीते, अफ्रीकी देश नामीबिया से 7 आएंगे - Hindi News | Kuno-Palpur National Park Madhya Pradesh Cheetahs populated again 7 will come from African country Namibia | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कूनो-पालपुर नेशनल पार्कः मध्य प्रदेश में फिर आबाद होंगे चीते, अफ्रीकी देश नामीबिया से 7 आएंगे

वन विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य के कूनो-पालपुर नेशनल पार्क में नामीबिया से 4 मदा और 3 नर चीतों को इस साल के अंत तक ले जाया जाएगा. ...

ट्रैक्टर रैली के दौरान टीवी में भड़काऊ प्रसारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकारा, इंटरनेट बंद करने पर भी उठाया सवाल - Hindi News | Supreme Court Damnation government for the inflammatory broadcast in TV of tractor rally | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ट्रैक्टर रैली के दौरान टीवी में भड़काऊ प्रसारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकारा, इंटरनेट बंद करने पर भी उठाया सवाल

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा,‘‘ तथ्य यह है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके प्रभाव भड़काने वाले हैं और आप सरकार होने के नाते इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं।’’ ...

तांडव मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार - Hindi News | SC refuses to grant Tandav makers actors protection from arrest | Latest bollywood News at Lokmatnews.in

बॉलीवुड चुस्की :तांडव मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता जीशान अयूब, अमेजन प्राइम वीडियो (इंडिया) और तांडव के निर्माताओं को उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। ...

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाया रोक, स्कीन-टू-स्कीन कांटेक्ट के बिना स्तन दबाने को नहीं माना था यौन उत्पीड़न - Hindi News | Supreme Court stays Bombay HC's controversial order on skin-to-skin sexual assault | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर SC ने लगाया रोक, स्कीन-टू-स्कीन कांटेक्ट के बिना स्तन दबाने को नहीं माना था यौन उत्पीड़न

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि यौन उत्पीड़न के एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला काफी परेशान करने वाला है।  ...

सेना की महिला अधिकारियों को SC के फैसले के बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय, स्थायी कमीशन के लिए फिर से किया कोर्ट का रुख - Hindi News | Women officers of the army are not getting justice even after the decision of the Supreme Court, the court again moved for permanent commission | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सेना की महिला अधिकारियों को SC के फैसले के बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय, स्थायी कमीशन के लिए फिर से किया कोर्ट का रुख

सेना के महिला अधिकारियों की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 27 जनवरी को सुनवाई किया जाना है। ...

मोदी सरकार ने दिया झटका, महामारी के कारण यूपीएससी परीक्षा से वंचित छात्रों को एक और मौका नहीं... - Hindi News | sarkari naukri UPSC exam 2021 Centre tells SC No extra attempt for those who missed civil services exam due to Covid 19 | Latest jobs News at Lokmatnews.in

रोजगार :मोदी सरकार ने दिया झटका, महामारी के कारण यूपीएससी परीक्षा से वंचित छात्रों को एक और मौका नहीं...

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के निवेदन का संज्ञान लिया। ...