सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि राज्यों को कोरोना महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार कर सोमवार तक इसे बताने को कहा है। ...
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए केरल सरकार से पूछा कि क्या सदन के सदस्यों के खिलाफ मामलों को वापस लेने का अनुरोध करना सार्वजनिक न्याय है, जिन्होंने लोकतंत्र के पवित्र स्थान पर सार्वजनिक स ...
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के दायरे को इस तरह विस्तारित नहीं किया जा सकता। ...
विपक्षी दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय के केंद्र से यह पूछे जाने का स्वागत किया है कि क्या देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर राजद्रोह कानून के संबंध में पूछा है कि क्या इसकी अभी भी जरूरत है। कोर्ट ने इस कानून का दुरुपयोग होने को लेकर भी चिंता जताई। ...
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने का फैसला सवालों में घिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। ...
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कोविड-19 टीकों की किल्लत खत्म करनी चाहिये और इस महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिये बहाने नहीं बनाने चाहिये। ...
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ( डीओई ) की गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वसूली को विनियमित करने के अधिकार की दलील से सहमत नहीं हुई। ...
