सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
उच्चतम न्यायालय ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि सात सितंबर से उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ से संबंधित मामले समेत 40 ‘मौत के मामलों’ को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस सूची में दोषियों की चार पुनर्व ...
केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पास मामले का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कानून में नहीं है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की प ...
उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर बृहस्पतिवार को गंभीर चिंता जतायी और कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखायी जाने वाली खबरों में साम्प्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो रही है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न् ...
बृहस्पतिवार को भाषा की विभिन्न फाइलों से दोपहर दो बजे तक जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं : दि19 न्यायालय जमीयत मीडियाउच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर फर्जी, साम्प्रदायिक खबरों पर जतायी चिंतानयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पो ...
उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों और वेब पोर्टल्स पर फर्जी खबरों पर बृहस्पतिवार को गंभीर चिंता जतायी और कहा कि मीडिया के एक वर्ग में दिखायी जाने वाली खबरों में साम्प्रदायिकता का रंग होने से देश की छवि खराब हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न ...
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख करते हुए चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे सभी जघन्य मामलों ...
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ‘‘लोक सेवक के खिलाफ प्राथमिकी के दर्ज होने में एक सामाजिक कलंक भी जुड़ा होता है।’’ न्यायालय ने यह टिप्पणी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश हुए की कि क्या एक आईआर ...
नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विधानसभभा चुनाव कराये जाने से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की बुधवार को मांग की।अब्दुल्ला ने यहां शेर-ए-कश्मीर भवन में जम्मू क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह मां ...
