सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि प्रोमोशन में मिलने वाली आरक्षण की नीति संविधान और कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। केंद्र ने साथ ही कहा कि इसे खत्म करने से असंतोष पैदा हो सकता है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने आरक्षण को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि केवल जाति ही आरक्षित श्रेणी में कोटा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। ...
जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत की एक खंडपीठ ने आदेश दिया कि हलफनामा एक सीलबंद लिफाफे में रहेगा और इसे मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को नहीं बताया जाएगा तथा संबंधित मुद्दों पर अंतिम निर्णय के समय इसका उचित रूप से निस्तारण किया जाएगा। ...
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था और विशेष जांच दल का पुनर्गठन भी किया था। ...
प्रवासी सरकारी शिक्षक संघ ने अरविंद केजरीवाल के उस दावे को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों को नियमित करने का काम किया। संघ ने कहा कि 2010 में कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों ने इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ...
15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था। ...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना अल्पसंख्यकों के विकास के साथ, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए किया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का समा ...
