सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
देश की शीर्ष अदालत में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। ...
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। सर्वोच्च न्यायलय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार 19 मई की रात को एक अध्यादेश लेकर आई। ...
एमसीडी के आदेश में कहा गया है, ‘‘अत: शौचालय की सफाई के लिए तेजाब का इस्तेमाल नहीं करने पर जुर्माना लगाने के प्रावधान को अनुबंध से हटाया जाता है। एजेंसी/ऑपरेटर तेजाब की जगह शौचालय की सफाई में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस निर ...
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए कहा कि मोदानी ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को "क्लीन चिट" के रूप में पेश कर रहा है जबकि ऐसा नहीं है। ...
भाजपा ने कहा कि ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल सरकार पर अफसरों को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यादेश जरूरी था। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, आठ अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार पर "घोर उत्पीड़न" का आरोप लगाया है। ...
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। अब केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार ने सुप्री ...
इस दौरान आप मंत्री आतिशी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि एलजी को चुनी हुई सरकार के फैसलों को स्वीकार करना होगा फिर वह हमारी फाइलों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं। ...
बिहार सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया था। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में खूब सियासत हुई। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नीतीश सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिरकार किस आ ...
