पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में एकमत से माना गया कि एनडीए सरकार बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध और समर्पित है। ...
जातिगत आरक्षण की शुरुआत लगभग 125 साल पहले हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी। ...
सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला किया था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण (कोटे के भीतर कोटा) करने का संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग का निर्माण करते हैं, ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लि ...
चुनाव में अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने और उसका आधार बढ़ाने की सत्ताधारी दलों की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के एक महत्वपूर्ण फैसले से अंकुश लग जाना चाहिए. ...
नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंदन इंडिया पर "वोट बैंक की राजनीति" करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात करके एससी, एसटी और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर रही हैं। ...
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को दिये जाने वाले किसी भी प्रकार के आरक्षण की खिलाफत करेगी। ...
भाजपा शासित राज्य राजस्थान अपनी ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है। राजस्थान से ये खबर तब आई है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में बंगाल की टीएमसी सरकार द्वारा ओबीसी के रूप में वर्गीकृत 77 वर्गों, जिनमें ज्याद ...
