रेल बजट- भारत में यातायात के लिए रेल सबसे बड़ा, लोकप्रिय और सस्ता साधन है। साल 2016 तक हर साल भारत सरकार की ओर से आम बजट के अलावा रेल बजट भी अलग से संसद में पेश किया जाता था। इसके तहत नई ट्रेनों की घोषणाएं, किराया, नये रेलमार्ग के निर्माण आदि से जुड़ी अहम घोषणाएं की जाती थी। हालांकि, 21 सितंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट के आम बजट में मिलाने के फैसले को मंजूरी दे दी। इसके बाद से आम बजट में ही रेल से जुड़े बजट का जिक्र किया जाता रहा है। इस नई प्रक्रिया के साथ ही भारत में 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। आम बजट और रेल बजट को मिलाने की मांग पहले भी होती रही थी जिसे मोदी सरकार ने अमलीजामा पहनाया।