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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य की औद्योगिक नीति पेश करेंगे। राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के बड़े केन्द्र के रूप में स्थापित करने पर सरकार की नजर है। एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (जेआईआईपीपी) का अनावरण नयी दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेआईआईपीपी 2021 के शुभारंभ के साथ, राज्य सरकार कपड़ा एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं (आईटीईएस), नवीकरणीय ऊर्जा, पेय सामग्रियों एवं आसवनी, स्टार्ट-अप एवं इंक्यूबेशन केन्द्रों, शिक्षा और एमएसएमई क्षेत्र में कारोबार के अवसरों को बढ़ावा देगी। अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जमशेदपुर के पास एक क्लस्टर स्थापित किया गया है।’’ इसके सुचारू संचालन के लिये एक विशेष प्रयोजन कंपनी, आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड की स्थापना की गई है। सोरेन ने कहा, ‘‘झारखंड असीमित अवसरों की भूमि है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करते हैं और हमारी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। इससे हमारे कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।’’ जेआईआईपीपी में निवेशकों को नौ साल के लिए एसजीएसटी से 100 प्रतिशत और बड़े उद्योगों को 12 साल के लिए 75 प्रतिशत तक राहत देने का वादा किया गया है। उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा, ‘‘नई नीति के माध्यम से, हम निवेशकों को अधिकतम प्रोत्साहन देने और झारखंड में व्यापार के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं।’’ यह नीति महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम निवेशकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रावधान के साथ व्यापक निवेश परियोजना सब्सिडी के रूप में 25 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है।Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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