बिल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू नहीं किया जा सकता है। मौजूदा कानून के अनुसार, अगला परिसीमन साल 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक कानून नहीं बन सकता है। ...
उत्तर प्रदेश (यूपी) की महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर सबसे अधिक लाभ मिलेगा। यहां की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ...
Samvidhan Sadan 2023: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि पुराने संसद भवन को अब 'संविधान सदन' के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संसद का कामकाज यहां नए भवन में स्थानांतरित हो गया है। ...
Women's Reservation Bill: विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के विपक्ष संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया। ...
मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तीकरण से संबंधित विधेयक है और इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की मौजूदा संख्या (82) बढ़कर 181 हो जाएगी। इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के ल ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पूर्व मंगलवार को कहा कि देश के सभी सांसद मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ...