भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
केपीएमजी के एक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया है। केपीएमजी (इंडिया) के 2019-20 के बजट से पहले किए गए इस सर्वे में विभिन्न उद्योगों के 226 लोगों के विचार लिए गए हैं। ...
ट्यूलिप इन्फ्राटेक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक प्रवीण जैन ने कहा कि बजट से इस क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। जैन ने कहा कि कुछ प्रगतिशील कदमों के क्रियान्वयन से लोगों की निवेश और खरीद क्षमता बढ़ेगी। ...
एपिक रिसर्च के सीईओ मुस्तफा नदीम ने कहा, ‘‘हमारे सामने काफी महत्वपूर्ण आयोजन बजट है। इस बात की संभावना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा और लघु अवधि में यह और प्रभावित करेगा। ...
आम चुनावों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष का अंतरिम बजट शुक्रवार (1 फरवरी) को अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें उसने आगामी दस सालों में जिन मुद्दों पर फोकस करना है उस पर सरकार की राय बताई गई। ...
डॉक्टर्स डे पर एम्स के डॉक्टरों सहित जनस्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने आधारभूत संरचना को उन्नत बनाने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा बजटीय आवंटन और समुचित कामकाजी माहौल तथा चिकित्सा से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग की। डॉक्टरों पर हमले की बढ ...
वायुसेना के विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाओं में इजाफे से जुड़े एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में सिंह ने कहा कि उड़ान संबंधी मानकों की निरंतर समीक्षा की जाती है। इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किये जाने के कारण विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की ...
राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद और 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को भी उच्च सदन से निर्विरोध पारित कर दिया गया। आरक्षण बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा म ...
