भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
यह भारतीय बाजारों के लिए सऊदी अरामको को सूचीबद्ध कराने जैसा होगा। इतना ही सूचीबद्ध होने के बाद बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एलआईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। इसका बाजार मूल्यांकन आठ से 10 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। ...
वित्तवर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय के लिए 1.56 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे जो 2018-19 के मुकाबले 17.2 प्रतिशत अधिक था। पुनरीक्षित बजट अनुमान 2019-2020 के मुकाबले बजट अनुमान 2020-21 में यात्री किरायों, माल भाड़े, अन्य तरीकों और रेलवे भर्ती बोर्ड की ...
नई आयकर व्यवस्था में ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय को पहले की तरह कर मुक्त रखा गया है जबकि ढाई लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर देय होगा। ...
बजट प्रस्तावों से सिगरेट, तंबाकू समेत आयात किए जाने वाले उत्पाद जैसे खाद्य तेल, पंखा, टेबल, फुटवियर (जूते-चप्पल) और फर्नीचर महंगे होंगे। इसके अलावा, घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान, रोजाना जरूरत की चीजें जैसे पेन, कॉपी, हेयर ड् ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन में 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं। ...
बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शनिवार को 988 अंक का गोता लगाकर 40,000 अंक से नीचे आ गया। विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशकों को उम्मीद थी कि सरकार सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कदम उठाएगी। बजट को लेकर उनकी उम्मीदें काफी ऊंची थीं। ...
हालांकि गले में तकलीफ के कारण सीतारमण बजट भाषण के अंतिम दो पन्ने नहीं पढ़ पायीं। हल्के हल्दी रंग की धारीदार साड़ी पहने निर्मला सीतारमण चटख लाल रंग के ‘बही खाते’ में बजट दस्तावेज लेकर लोकसभा पहुंचीं। ...
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सीतारमण ने कच्ची चीनी, वानिकी-पशु आधारित उत्पादों, टुना बेत, स्किम्ड दूध, कुछ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, सोया फाइबर और सोया प्रोटीन पर दिये जाने वाली सीमा शुल्क छूट वापस ले लिया है। ...
