भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
इससे पहले आर्थिक समीक्षा में देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत रहने के अनुमान के बाद बृहस्पतिवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। लगातार चौथे दिन शेयर बाजार में तेजी का रुख देखने को मिला। विश्लेषकों के मुताबिक निवेशक नरेंद्र म ...
Budget 2019: लोकसभा में आम बजट पर चर्चा 8 जुलाई को हो सकती है। बजट किसी भी सरकार के कामकाज के लिए सबसे अहम होता है। सरकार अपने प्रस्ताव पर बिना संसद की मंजूरी लिये एक पैसे खर्च नहीं कर सकती। साथ ही बजट सरकार की भविष्य की योजनाओं की भी एक तस्वीर सामने ...
मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से तेज रफ्तार वाली ट्रेनों पर ध्यान देने की बात करती रही है। ऐसे में संभव है कि बुलेट ट्रेन के शुरू होने से पहले सेमी-हाईस्पीड ट्रेनों के दायरे को बढ़ाने की बात इस बजट में हो सकती है। ...
राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। ...
निर्मला सीतारमण का पहला बजटः नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 2019-20 के अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने की घोषणा की गयी थी। ...
सीतारमण की बजट टीम में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन शामिल हैं। आधिकारिक टीम के अगुवा वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग हैं। इसमें वित्त सचिव गिरीश चंद्र मुर्मू, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम के सचिव अ ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बृहस्पतिवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत को अगले एक दशक तक सालाना 55-60 लाख रोजगार के सृजन की आवश्यकता है। इसमें श्रम बल की भागीदारी का अनुपात 60 प्रतिशत होना चाहिए। ...
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राजकुमार धूत के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार को पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण और इस्लाम में उनके जबरन धर्म परिवर्तन संबंधित सूचनाओं के बारे में ज ...
