भारतीय संसद (राज्य सभा और लोक सभा) की हर साल होने वाली तीन बैठकों को संसद सत्र कहते हैं। इन सत्रों में सभी विधायी कार्य पूरे किये जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। इस वजह से हर साल संसद के कम से कम दो सत्र जरूर आयोजित होते हैं।संसद का बज़ट सत्र फ़रवरी से मई के बीच आहुत होता है। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच आहुत होता है। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होता है। बज़ट सत्र के दौरान भारत सरकार अपना सालाना या अंतरिम बज़ट पेश करती है। इस बज़ट में सरकार वार्षिक आय और व्यय का लेखा-जोखा पेश करती है। Read More
महुआ मोइत्रा ने कल लोकसभा में चर्चा के दौरान भाजपा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर काफी विवाद भी मचा था। हालांकि, टीएमसी सांसद ने आज अपने उन बयानों का लगभग बचाव करते हुए कि वे सेब को सेब ही बोलेंगी। ...
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि ‘अग्निपथ’ योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और गृह मंत्रालय द्वारा लाई गई है और इसे सेना पर थोपा गया है। ...
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के अनुभव का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें इस दौरान जनता की आवाज को बहुत गहराई से सुनने का मौका मिला। ...
अडानी ग्रुप मामले में संसद में गुरुवार को विपक्ष ने जबर्दस्त हंगामा और नारेबाजी की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मामले में बाद में पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर भी तंज कसा। उन्होंने अडानी ग्रुप के कथित चीनी लिंक पर भी सवाल उठाए। ...
वित्तमंत्री ने इस बार के बजट को आजादी के अमृतकाल का ये पहला बजट बताया। 66% की वृद्धि के साथ साल 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मद में इस बार 79 हजार करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाएगा। ...
बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि साल 2022 के बजट के अनुसार बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए लिए पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर जोर दिया जाएगा। दरअसल इस नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में ही की थी और इसे पि ...
अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान पत्र के रूप में किया जाएगा। वित्तमंत्री के अनुसार इससे कारोबार करने में आसानी होगी और एकीकृत पंजीकरण व्यवस्था के लिए केवाईसी कराना भी आसान हो जाएगा। ...
नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद आयकर की धारा 80C की सीमा बढ़ाने को लेकर है। साल 2014 से देश में महंगाई 46 फीसदी बढ़ चुकी है जबकि 80C की सीमा अब भी डेढ़ लाख ही है। ...
