देश के पहले केंद्रीकृत डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर जिन 7.86 करोड़ लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं उनमें से 40.5 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 27.4 फीसदी सामान्य श्रेणी, 23.7 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) और 8.3 फीसदी अनुसूचित जातियों (एसटी) से आते हैं। ...
31 अगस्त, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि अगली जनगणना अभ्यास के दौरान पहली बार ओबीसी डेटा एकत्र किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री ने 2021 की जनगणना की तैयारी की समीक्षा की शीर्षक वाले प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पहली बार ओबीसी पर डेट ...
ये ओबीसी परिवार तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे सात राज्यों में बहुमत में हैं जो एक साथ 235 लोकसभा सदस्यों को संसद भेजते हैं. ...
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों से बात करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति का खाका तैयार करेंगे। ...
केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक तरह से जाति आधारित जनगणना की मांग को खारिज किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसके हिमायती विपक्षी दलों पर निशाना साधा. ...
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को कहा कि गुजरात में पाटीदार समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें एक अलग श्रेणी में आरक्षण दिया जा सकता है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, “मेरे विचार में ...
महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि जब तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आबादी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक के लिए राज्य में स्थानीय निकायों के चुनावों को टाल दिया जाना चाहिए । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेत ...
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले अध्यादेश पर लगी अपनी रोक हटाने से इंकार कर दिया। महाधिवक्ता पी के कौरव ने बृहस्पतिवार को यहां एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश सरकार ...
