असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने शहर में आयोजित प्रदर्शन रैली में भाजपा पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया । उन्होंने मंगलुरु में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस गोलीबारी में मारे गए दो लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा रोकने संबंधी कर्नाटक के मुख्य ...
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में प्रदर्शनों को लेकर भाजपा के सख्त रवैये की पृष्ठभूमि में राउत ने यह कहा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘तूफान में कश्तियां और घमण्ड में हस्तियां अक्सर डूब जाती हैं।’’ राज्य में मुख्य ...
रंगा-बिल्ला को 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। दो किशोर बच्चों की हत्या और लड़की गीता चोपड़ा के साथ रेप ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। ...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ''मुझे खुशी है कि भाजपा ने 2010 में आरंभ हुए एनपीआर की एक वीडियो क्लिप जारी की है। कृपया इसे सुनिए। हम देश के सामान्य नागरिकों की बात कर रहे हैं। नागरिकता पर नहीं, निवास पर जोर है।'' ...
रणदीप सुरजेवाला द्वारा एनआरसी को 'हमारा बच्चा' कहे जाने वाले वीडियो के बाद अब कांग्रेस के एक और प्रवक्ता पवन खेड़ा का सालभर पुराना वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मोदी सरकार को एनआरसी का विरोध साबित करते नजर आ रहे हैं। ...
शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल ने कहा कि यह पत्र ‘‘फर्जी’’ है और उन्होंने हिंगोली में पुलिस के पास इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। पाटिल ने कहा कि किसी अन्य मकसद के लिए उनके द्वारा जारी पत्र का दुरुपयोग किया गया और उन्होंने विवादास्पद कानून के प्र ...
National Population Register Updated Document List: मोदी सरकार एनपीआर में 21 डाटा एकत्रित करेगी। 2010 में एनपीआर की प्रक्रिया में 15 दस्तावेज मांगे गए थे। इस बार 13 पुराने दस्तावेज के साथ ही आधार सहित 8 नए दस्तावेज की जानकारी लोगों से ली जाएगी। ...
