निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए बेचने की घोषणा की है। संसद में जैसे ही वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी वैसे ही विपक्ष ने इसका जमकर विरोध ...
नई व्यवस्था के तहत करदाता कम कर का भुगतान कर अधिक पैसा बचा सकते हैं और अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं. हालांकि, इसमें पेचीदगी है. सीतारमण की दोहरी व्यक्तिगत आयकर प्रणाली गुगली है और कोई नहीं जानता कि कौन करदाता किस व्यवस्था को चुनेगा. ...
अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से किसान रेल शुरू करेगी जिसमें जल्द खराब हो जाने वाली कृषि उपज के लिए रेफ्रीजेरेटेड डिब्बे होंगे। ...
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा एवं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि बजट से नौकरियों के सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और विकास के लिए ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए बजट 2020-21 में आवंटित कुल राशि में 8019.83 रुपये राजस्व श्रेणी के लिए आवंटित किए, जिनमें प्रशासनिक श्रेणी, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और पुनर्विकास एवं संचार नेटवर्क शामिल हैं। ...
पिछले बजट में वित्त मंत्नी ने साफ संकेत दिया था कि भारतीय रेल जिन गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, उसे दूर करने के लिए 2030 तक करीब 50 लाख करोड़ रु. की दरकार है. लेकिन इसका खास रास्ता पीपीपी होगा, इसका संकेत इस बजट से साफ दिख रहा है. ...
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़कों में निवेश ठीक नहीं है. मैं यह कह रहा हूं कि जो इस समय रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता है उसके लिए आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने में बहुत अधिक रकम आवंटित की जानी चाहिए थी. ...
विदेशों में कर का भुगतान नहीं करने वाले प्रवासी भारतीयों को अब भारत में कर देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में इसका प्रस्ताव किया है।फिलहाल, अगर कोई भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति प्रवासी भारतीय के दर्जे को बरकरार रखते ...
