पिछले बजट में वित्त मंत्नी ने साफ संकेत दिया था कि भारतीय रेल जिन गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, उसे दूर करने के लिए 2030 तक करीब 50 लाख करोड़ रु. की दरकार है. लेकिन इसका खास रास्ता पीपीपी होगा, इसका संकेत इस बजट से साफ दिख रहा है. ...
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़कों में निवेश ठीक नहीं है. मैं यह कह रहा हूं कि जो इस समय रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकता है उसके लिए आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने में बहुत अधिक रकम आवंटित की जानी चाहिए थी. ...
अगले वित्त वर्ष में सरकार का सकल कर्ज 7.8 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्त वर्ष में सकल कर्ज 7.1 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। ...
नई आयकर व्यवस्था में ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय को पहले की तरह कर मुक्त रखा गया है जबकि ढाई लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर देय होगा। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, ‘‘सभी परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 3.60 लाख करोड़ रुपये की ‘जल जीवन अभियान’ योजना स्वीकृत की गयी है।’ ...
