वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का फोकस खासकर हिंदू अल्पसंख्यकों को यह दर्जा देने के मामले में ठोस निर्णय टालने/डंप रखने के लिए बार-बार रवैया बदलने पर था। ...
केंद्र ने सोमवार को न्यायालय से कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। ...
शीर्ष अदालत ने पूर्व में केंद्र को एक याचिका का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ...
अगले वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें 1425 करोड़ रुपये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और 515 करोड़ रुपये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावित है। इसमें 491 करोड़ रुपये कौशल विकास और जीविका संबंधी पहल के ल ...
मैं जिन पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूं, वे किसी समय भारत के ही हिस्से थे, भारत थे लेकिन आजकल वहां के अल्पसंख्यक कौन हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव इस्लामी राष्ट्र हैं। वहां हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक हैं। ...
असम सिविल सेवा (एसीएस) के एक अधिकारी को मंगलवार को मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। एक शिकायत के आधार पर विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा आरोपी अ ...
