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दिल्ली मे शराब नीति को लेकर चल कश्मकश की स्थिति अब भी कायम है. खबरों के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में लागू मौजूदा शराब नीति को 1 महीने के लिए जारी रखने को लेकर उप राज्यपाल से अपील की है. दिल्ली की 'शराब नीति' पर अब भी असमंजसरिपोर्ट्स के मुताबिक एलजी से की गई अपील में दिल्ली सरकार ने अगस्त महीने के लिए आबकारी नीति (2021–22) को लागू रखने के लिए कहा है. लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई इस फाइल को अब तक दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी नहीं मिली है. ऐसी स्थिति में दिल्ली के बार और शराब की दुकानों को लेकर असमंजस अब भी कायम है.दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात के बाद दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू करने की बात कही थी. यह नीति 1 अगस्त से लागू होनी थी क्योंकि केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति की मियाद 31 जुलाई को खत्म हो रही थी. देसी शराब बेचने वालों का लाइसेंस बढ़ाऐसे में शराब की दिल्ली में 468 दुकानों का शटर गिरना लगभग तय हो गया है. इन दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो चुका है और सोमवार से ही ये दुकानें बंद हो गईं हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने देसी शराब बेचने वालों का लाइसेंस 2 महीने तक बढ़ा दिया है. यानी, अब ये दुकानें 30 सितंबर तक खुली रह सकतीं हैं.हालांकि, भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब बेचने वालों के लाइसेंस पर अब भी असमंजस बना हुआ है. दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी. इसके तहत अभी 468 निजी दुकानें चल रही थीं, जिनका लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया है. इससे इन दुकानों का शटर आज से गिर जाएगा.दिल्ली में शराब की हो सकती है किल्लतराजधानी में शराब की किल्लत न पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने रविवार रात को उपराज्यपाल के पास वेंडर का लाइसेंस 31 अगस्त तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है. उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही प्रस्ताव अमल में आएगा. हालांकि, उपराज्यपाल ने अभी तक इस पर मुहर नहीं लगाई है. एक्साइज डिपार्टमेंट उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लाइसेंस में एक्सटेंशन का आदेश जारी कर सकता है.

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