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दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' नेता सत्येंद्र जैन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका खारिज की - Hindi News | Delhi High Court dismisses petition seeking disqualification of Satyendar Jain | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली हाई कोर्ट ने 'आप' नेता सत्येंद्र जैन को विधानसभा से अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल और विधानसभा से अयोग्य ठहराया जाने की एक याचिका को खारिज कर दिया है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट में सेना के पूर्व अधिकारी ने 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ दायर की जनहित याचिका - Hindi News | Former army officer files PIL against 'Agneepath scheme' in Delhi High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली हाईकोर्ट में सेना के पूर्व अधिकारी ने 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ दायर की जनहित याचिका

'अग्निपथ योजना' के खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल अमित कुमार ने एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है। इस याचिका को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच 25 अगस्त को सुनेगी। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने योगगुरु रामदेव को 'कोरोनिल' के संबंध में फटकार लगाते हुए कहा, "जनता को गुमराह न करें, जो आधिकारिक न हो" - Hindi News | Delhi High Court reprimands yoga guru Ramdev in relation to Coronil, says, "Don't mislead the public, which is not official" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली हाईकोर्ट ने योगगुरु रामदेव को 'कोरोनिल' के संबंध में फटकार लगाते हुए कहा, "जनता को गुमराह न करें, जो आधिकारिक न हो"

दिल्ली हाईकोर्ट ने योगगुरु रामदेव द्वारा कथित रूप से कोविड-19 के लिए पतंजलि योग संस्थान द्वारा जारी की गई कोरोनिल दवा के संबंध में गलत सूचना फैलाने के मामले दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। ...

पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के फंड अटैचमेंट के खिलाफ दायर की याचिका - Hindi News | Journalist Rana Ayyub challenges ED's fund attachment in Delhi High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के फंड अटैचमेंट के खिलाफ दायर की याचिका

पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते अपील की कि ईडी द्वारा पीएमएलए एक्ट के तहत उनके फंड को जब्त किये हुए 180 दिन पूरे हो चुके हैं, लिहाजा कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि वो उनके फंड को फ्री कर दें। ...

होटल और रेस्तरां ग्राहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो परोसे जाने वाले खाने-पीने दाम बढ़ाएं, बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला - Hindi News | Delhi High Court's decision hotels and restaurants want charge more amount customer then increase price food drink served no need charge service fee separately bill | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :होटल और रेस्तरां ग्राहक से अधिक राशि वसूलना चाहते हैं तो परोसे जाने वाले खाने-पीने दाम बढ़ाएं, बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की जरूरत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा, ‘‘अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइए, हम आपकी बात सुनेंगे।... वैसे सेवा शुल्क लेने का ताल्लुक रेस्तरां कर्मचारियों से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं से है।’’ ...

इच्छामृत्यु के लिए नोएडा का शख्स जाना चाहता है यूरोप! बेंगलुरु की महिला ने रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दी याचिका - Hindi News | Noida man wants to go to Europe for euthanasia, Bengaluru woman petition in Delhi High Court to stop | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :इच्छामृत्यु के लिए नोएडा का शख्स जाना चाहता है यूरोप! बेंगलुरु की महिला ने रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दी याचिका

बेंगलुरु की एक महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका देकर नोएडा के अपने एक मित्र को यूरोप यात्रा पर जाने से रोकने की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि शख्स इच्छामृत्यु के लिए यूरोप जाने की योजना बना रहा है। ...

कार की तेज रफ्तार लापरवाही पूर्ण कृत्य की बात साबित करने के लिए काफी नहीं, हाईकोर्ट ने ‘हिट एंड रन’ मामले में चालक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द किया - Hindi News | High Court quashes High speed car is not enough prove that it was a negligent act FIR registered against driver 'hit and run' case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कार की तेज रफ्तार लापरवाही पूर्ण कृत्य की बात साबित करने के लिए काफी नहीं, हाईकोर्ट ने ‘हिट एंड रन’ मामले में चालक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द किया

भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279 और 304ए के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि इस तरह के मामले में ‘तेज रफ्तार या लापरवाही पूर्ण कृत्य’ की मौजूदगी एक ‘आवश्यक घटक’ है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी से कहा, 'अपराध गंभीर है, 25 लाख रुपये पीएम राहत कोष में जमा कराओ' जानिए पूरा मामला - Hindi News | Delhi High Court orders spice trader to deposit Rs 25 lakh in PM Relief Fund, doing business on another's trademark | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी से कहा, 'अपराध गंभीर है, 25 लाख रुपये पीएम राहत कोष में जमा कराओ' जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मसाला व्यापारी को ट्रेडमार्क चोरी के आरोप में आदेश दिया कि वो प्रधानमंत्री राहतकोष में 25 लाख रुपये बतौर दंड जमा करवाये। ...