हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 अगस्त, 2020 तय करते हुए कहा, “अगली तारीख पर हम अन्य शहरों में भी पार्षदों को इस कवायद में शामिल करने के तरीके को लागू करने की संभावना देखेंगे।” ...
उल्लेखनीय है कि माला देवी ने 13 जून, 2020 को सुप्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें शिकायत की गई थी कि शर्मा ने उनके बयान को गलत प्रकाशित किया और अपनी रिपोर्ट में झूठे दावे किए। ...
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। यहां तक कि सूचना देने वाले व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के तहत दिए अपने बयान में एफआईआर के विवरण से इनकार किया है। ...
पीठ ने संविधान के प्रावधान के प्रभाव के बारे में सुविचारित फैसले की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो में ही इस तरह के उपवर्गीकरण की इजाजत होनी चाहिए। ...
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकार, केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गयी है जो कानून के तहत जरूरी है। ...
