राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
एक सवाल के जवाब में मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि वैध दस्तावेजों के आधार आने और वीजा की समय सीमा बीतने के बाद भी हजारों बांग्लादेशी नागरिक भारत में रह रहे थे. 2017 में ऐसे 25,942 लोग थे. ...
नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में राजगढ़ जिले के ब्यावरा में भाजपा द्वारा निकाली गई, रैली के दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने ड्यूटी पर तैनात एएसआई को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी जांच के बाद पुष्टि भी हो गई है, इस मामले में पुलिस महानिदेशक वी.के. सिंह ने ...
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज नागरिकता संशोधन कानून निरस्त किए जाने की मांग का शासकीय संकल्प पारित किया गया. जनसंपर्क मंत्री पी.सी.शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी. ...
भाजपा ने यह टिप्पणी ठाकरे के उस बयान पर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीएए भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकालने के लिए नहीं है। ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र ‘‘सामना’’ में प्रकाशित साक्षात्कार में कहा कि दिसंबर में पारित सीएए से डरने की जरूरत नहीं ...
यह वही गुंजा कपूर हैं, जिन्हें पीएम मोदी तक सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। ट्विटर पर उनका प्रोफाइल भी है और वह राइट नैरेटिव नामक एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ट्विटर पर गुंजा कपूर को फॉलो भी करते हैं। ...
जांच अधिकारी ने कहा, “घटना के स्थान और समय से स्पष्ट है कि हथियार का प्रयोग एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसका खुलासा होना बाकी है। बैसला व्हाट्सएप्प पर कई समूहों में जुड़ा था। ...
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग में लेते हुए ओवैसी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लाने पर कोई निर्णय नहीं होने से जुड़े सरकार के बयान का हवाला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री को चुनौती है कि वह सदन में आकर जवाब दे ...
