राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
सूत्रों ने कहा कि पाम ऑयल के बजाय घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भारत सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात को बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। मलेशियाई प्रधान मंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने कथित तौर पर कहा था, ‘‘मुझे यह देखकर खेद है कि भारत, जो एक धर्मनिर ...
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का देशभर में विरोध जारी है। 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2020 का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे।द इंडियन एक्सप्रेस को खेलो इंडिया गेम्स के सीईओ अवि ...
सीडब्ल्यूसी सदस्यों के पास अभी इससे जुड़ा पत्र नहीं पहुंचा है। माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शनों, जेएनयू में हिंसा के बाद पैदा हुए हालात और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ...
भाजपा की सरकार में कानून का राज है और कानून तोड़ने वाले दंगाइयों पर कानून की नकेल कसेंगे।" मंत्री ने मथुरा में क्षेत्र के गाँठोली, देवसेरस, जतीपुरा,मलसराय व दौलतपुर ग्रामों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैलाये गए भ्रम ...
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी पीठ का हिस्सा थे। पीठ ने कहा, ‘‘पहली नजर में उसका मत है कि सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखे और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे।’’ ...
शाह ने कहा कि सोमवार को रात आठ बजे तक करीब 52.72 लाख कॉल आई। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 10 दिन के घर-घर संपर्क अभियान की रविवार को शुरुआत की। ...
अमित शाह ने यहां कर्मयोगी ग्रंथ के अनावरण के अवसर पर कहा, ‘अब तक घोषणा पत्र केवल एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारा 2014 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिये, भाजपा 90 प्रतिशत कार्य पूरे कर चुकी है।’ ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छात्रों पर 15 दिसंबर, 2019 को पुलिस लाठी चार्ज का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने प्रयागराज के मोहम्मद अमन खान द्वारा दाय ...
