CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
सीबीआई के पत्र के बाद बिहार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजकर आगाह किया है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा है. ...
उन्होंने बताया कि आठ स्थानों पर छापेमारी कर रही सीबीआई की टीम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास पर भी की गई। जांच एजेंसी को इस साल के शुरू में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को एक पत्र लिखने के बाद मामला दर्ज करने की अनुमति मिली। ...
दरअसल पिछली दो तारीखों पर उच्च न्यायालय में द्वितीय पाली में शोक सभा हुई, जिसके चलते लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 22 नवंबर को और फिर 29 नवंबर को दोपहर बाद होनी ...
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा, ‘‘राजनीति में कोई पद स्थायी नहीं होता है। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल नहीं होगा। आज कोई गृह मंत्री है, कल नहीं होगा।’’ ...
बड़े मामलों की छानबीन करने वाली सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक कमीशन एजेंट से 100 रुपये की घूस मांगने के आरोप में डाक विभाग के दो अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ...
जांच एजेंसी ने एक कमीशन एजेंट के पति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधीक्षक संतोष कुमार सरोज और डाक सहायक सूरज मिश्रा ने प्रत्येक बीस हजार रुपये जमा करने पर 100 रुपये रिश्वत की मांग की थी। ...
84 वर्षीय इनेलो प्रमुख राहत पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराया गया और सरकारी अधिसूचना के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे अभियुक्तों को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। ...
