आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी और वह इस प्रकार के कृत्यों से दृढता से निपटने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वा ...
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से फारूक कथित तौर पर अपने घर में ही नजरबंद थे। पीएसए के तहत दो प्रावधान हैं-‘लोक व्यवस्था’ और ‘राज्य की सुरक्षा को खतरा’। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान ...
मुख्यमंत्री ने महाजनादेश यात्रा के अंतिम चरण में सोमवार को सतारा जिले के कराड में कहा कि पवार एक बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं को यह समझना चाहिए कि उनके बयानों से भारत को फायदा होगा या पाकिस्तान को। जब राहुल गांधी कश्मीर गए थे तो उन्होंने इसी तरह के ब ...
एमडीएमके प्रमुख ने कहा कि उनके अधिवक्ता अजमल खान ने शीर्ष अदालत के सामने “आश्चर्यजनक और अकाट्य सबूत” रखे। एक सवाल के जवाब में वाइको ने कहा, “कश्मीर को एक कारागार बना दिया गया है। सबसे पहले कश्मीरी लोगों को खुली हवा में सांस लेना चाहिए। ये पहला लक्ष्य ...
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों ने हमेशा आतंकवाद को ठुकराया है और अमन और इंसानियत का साथ दिया है। उनके कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीं पर आतंकवाद के जिन दानवों को पाला पोसा है ...
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘‘ हमने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार घुसपैठ को समर्थन देने और भारतीय नागरिकों और अग्रिम चौकियों को निशाना बनाने समेत बिना उकसावे के संघर्षविराम का उल्लंघन करने पर अपनी चिंताएं पाकिस्तान के समक्ष उजा ...
