14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाने के लिए धारा 370 उस समय की जरूरत थी तो फिर आज की स्थिति क्या है? जब आर्टिकल 3 के तहत कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया था तो फिर कश्मीर का संविधान बनाने वाले संविधान सभा को इस पर कुछ बोलना चाहिए था लेकिन उनलोगों ने ज ...
14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। ...
