कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़े टूलकिट विवाद को लेकर पुलिस के ट्विटर के ऑफिस पहुंचने के बाद ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को लेकर चिंता जताई है। ट्विटर ने सरकार के साथ टकराव के बीच टूलकिट विवाद के साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरों और पुलिस की डराने की रणनीति के प्रति अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक बयान में ट्विटर ने कहा है कि कानून की पालना करने का प्रयास किया जाएगा।
यह पहली बार है जब माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने डिजिटल नियमों पर खुलकर बात की है। इन नियमों के तहत उसे भारत में एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र बनाने और कानूनी आदेश के 36 घंटों के दौरान सामग्री हटाने के लिए कहा गया है।
ट्विटर के ने कहा कि वह भारत के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी सेवा सार्वजनिक बातचीत और कोरोना महामारी में लोगों के समर्थन के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण साबित हुई है। अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए हम भारत के कानूनों का पालन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा की हम पूरी दुनिया में करते हैं, हम पारदर्शिता के सिद्धांतों और हर आवाज को सशक्त बनाने की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी और निजता की रक्षा के लिए निर्देशित रहेंगे।
साथ ही ट्विटर ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों के संबंध में हालिया घटनाओं और जिन लोगों की हम सेवा करते हैं उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरे को लेकर चिंतित हैं। हम भारत और दुनिया के नागरिक समाज में नए आइटी नियमों के मूल तत्वों के जवाब में पुलिस की धमकाने की रणनीति से चिंतित हैं। हम उन तत्वों में बदलाव की वकालत करने की योजना बना रहे हैं, जो कि मुक्त और खुली बातचीत को रोकते हैं। साथ ही ट्विटर ने कहा कि हम सरकार से रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने सोमवार को कथित ‘टूलकिट’ के बारे में एक शिकायत की जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था। दिल्ली के लाडो सराय और गुरुग्राम में ट्विटर के दफ्तरों पर पुलिस के दो दल भी पहंचे थे।