कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दिये अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने आदिवासियों के बारे में जो बयान दिया था उसमें उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने पूर्व में दिये गये एक बयान में दावा किया था कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक ऐसा नया कानून बनाया है जिसमें आदिवासियों को गोली मारने की अनुमति दी गयी है।
चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में समझा जाता है कि गांधी ने कहा कि उन्होंने भारतीय वन कानून में प्रस्तावित संशोधन को अपने एक राजनीतिक भाषण में संक्षिप्त कर सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने आयोग से यह भी कहा कि उनकी मंशा अपुष्ट तथ्यों का बयान कर लोगों को बहकाने की नहीं थी।
समझा जाता है कि गांधी ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि उनके खिलाफ शिकायत इसलिए दर्ज की गयी ताकि उन्हें लोकसभा चुनावों से अलग हटाया जा सके। मध्य प्रदेश के शहडोल में 23 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण का उद्धरण देते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें एक मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
यह नोटिस उन्हें आदर्श आचार संहिता के उस प्रावधान के तहत दिया गया था जो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपुष्ट आरोप लगाने से निषेध करता है। भाजपा के दो कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी जिसके बाद मप्र के चुनाव अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गयी थी।