मध्य प्रदेश: पूर्व मंत्रियों और भाजपा विधायकों की सुरक्षा हटाने की शिकायत पर राज्यपाल ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: March 9, 2020 06:14 AM2020-03-09T06:14:47+5:302020-03-09T06:14:47+5:30
सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को हटाए जाने पर भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने नाराजगी जताई. इसके बाद शनिवार को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला. प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को शिकायत कर कमलनाथ सरकार पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाया.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ। (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश में भाजपा विधायकों ने पूर्व मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा हटाने के बाद राज्यपाल लालजी टंडन से इसकी शिकायत की थी. इस शिकायत पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा है. राज्यपाल ने पत्र में विधायकों के साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई किए जाने की बात कही है.
मध्य प्रदेश में चल रही उठापठक के बीच भाजपा विधायकों ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को हटाए जाने की शिकायत की थी. शिकायत में कहा था कि सरकार द्वारा पहले राज्य के पूर्व मंत्री विश्वास सारंग फिर संजय पाठक और उसके बाद राज्य के पूर्व गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह की सुरक्षा हटा ली गई. इसके साथ ही कुछ विधायकों को भी दी गई सुरक्षा को हटा लिया गया.
सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को हटाए जाने पर भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने नाराजगी जताई. इसके बाद शनिवार को नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला. प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को शिकायत कर कमलनाथ सरकार पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाया. साथ ही अपने परिवार की जीवन की सुरक्षा की मांग की.
नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में लिखा कि भाजपा विधायक कहीं भी आने-जाने में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. सरकार द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजकीय विमान और हेलिकाप्टर का दुरुपयोग किया जा रहा है.
नेता प्रतिपक्ष ने यह पत्र लिखकर राज्यपाल से कमलनाथ सरकार की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष द्वारा की गई शिकायत को राज्यपाल ने गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखा. उन्होंने मुख्यमंत्री का पत्र लिखकर प्रदेश के विधायकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए कदम उठाने की जरूरत बताई.
गौरतलब है कि प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच अब पत्रवार का दौर चल पड़ा है. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को खुला पत्र लिखकर भाजपा पर घटिया राजनीति का आरोप लगाया था तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी पत्र के जरिए सरकार पर जवाबी हमला बोला था. अब राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखे पत्र पर नया सियासी बवाल खड़ा होना तय माना जा रहा है, ऐसे में अब प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ने के भी आसार हैं.
भाजपा विधायक ने अमित शाह को लिखा पत्र
भाजपा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा के विधायकों के साथ-साथ सरकार से नाराज 25 से 30 कांग्रेस बसपा और सपा के विधायकों तथा निर्दलीय विधायकों के लिए सरकार से जान का खतरा बताया था.
फ्लोर टेस्ट हुआ तो भाजपा विधायक करेंगे कांग्रेस का समर्थन
प्रदेश में चल रही सियासी उठापठक के बीच राज्य के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनी तो कई भाजपा विधायक कांग्रेस का साथ देंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है. निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा और बिसाहूलाल वापस आ चुके हैं और बाकी दो कांग्रेस विधायक भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने चुना है, जिसे अस्थिर कर लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है. पिछले एक साल में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से विकास के कार्यों को गति दी है, उससे भाजपा परेशान है.
शर्मा ने भाजपा द्वारा कमलनाथ सरकार पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने के आरोपों पर कहा कि संजय पाठक के रिसोर्ट को ढहाने की कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने कोर्ट के आदेशों पर कानूनी तरीके से की है. कांग्रेस सरकार ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं की है.
भाजपा विधायकों के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई
कमलनाथ सरकार ने भाजपा विधायकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विधायक संजय पाठक की खदान पर कार्रवाई और रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने के बाद अटेर से भाजपा के विधायक अरविंद भदौरिया के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है.
बताया जा रहा है कि वे पिछले कई दिनों से लापता हैं. पुलिस उन्हें तलाशने उनके घर भी गई थी. वहीं ई-टेंडरिंग घोटाला मामले में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शनिवार को नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर डबरा में दबिश दी. यहां से जमीन खरीदी के दस्तावेज भी बरामद किए हैं. ई-टेंडरिंग मामले में नरोत्तम मिश्रा से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है.
