महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता और सांसद संजय राउतकांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से विपक्षी नेताओं की बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ठाकरे और संजय राउत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी ने यह बैठक देश में मौजूदा परिस्थिति पर चर्चा के लिए शुक्रवार को दोपहर तीन बजे बुलाई है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के लिए 18 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है।
उद्धव ठाकरे अगर इसमें हिस्सा लेते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व में ये पहली बार विपक्षी पार्टियों की ऐसी मीटिंग होगी जिसमें वे एक मुख्यमंत्री के तौर पर हिस्सा लेंगे। ठाकरे ने इस साल पहली बार फरवरी में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी जब महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनी।
माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी को लेकर उठाये जा रहे कदमों पर चर्चा संभव है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना के सूत्रों ने बताया है कि अभी बैठक के विषय को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है।
इससे पहले इसी साल जनवरी में शिवसेना ने कांग्रेस की ओर से नागरिकता संशोधन एक्ट पर कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। बाद में इसे दोनों पार्टियों के बीच संवाद को लेकर 'गलतफहमी' बताया गया। दो दिन बाद ही शिवसेना नेता और राज्य में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। इसे शिवसेना नेताओं की ओर से अनौपचारिक भेंट बताया गया।
गौरतलब है कि पिछले साल शिवसेना सासंद अरविंद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से बतौर केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दिया था। शिवसेना की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर दोनों पार्टियों में बराबरी के वादे को नहीं निभाया है। सावंत के इस्तीफे के बाद शिवसेना एनडीए से भी बाहर आ गई थी। हालांकि, अब तक पार्टी यूपीए में शामिल नहीं हुई है।
बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल होंगी। उन्होंने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में प्रवासी मजदूरों की दशा और श्रम कानूनों में बदलावों के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए शुक्रवार को समान विचार वाले दलों की बैठक बुलाई है। भाकपा महासचिव डी राजा ने कहा कि उनकी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी और श्रम कानूनों को कमजोर किए जाने का मुद्दा उठाएगी।