हमारा मकसद 'फर्स्ट फार्मर्स', सीएम येदियुरप्पा बोले- अगर किसानों का हित प्रभावित हुआ तो मुख्यमंत्री पद पर एक मिनट भी नहीं रहूंगा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2020 09:17 PM2020-05-15T21:17:53+5:302020-05-15T21:18:20+5:30
APMC एक्ट में नया संशोधन किसानों को अपनी उपज को सीधे APMC या अन्य APMCs के बाहर किसी भी खरीद पर बेचने का अवसर प्रदान करेगा।। इससे किसानों को उनकी उपज का पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी: कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा
येदियुरप्पा ने कहा कि संशोधित कानून से निश्चित तौर पर किसानों को लाभ होगा। (photo-ani)
बेंगलुरुःकर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि किसान हमारे लिए सबसे आगे हैं। यह संशोधन अप्रत्यक्ष रूप से 2022तक किसानों को उनकी आय दोगुनी करने में मदद करेगा।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने APMC एक्ट को नहीं हटाया है,हम APMC एक्ट के केवल 2 वर्गों में संशोधन कर रहे हैं, जो किसानों को अपनी उपज को उन बाजारों में बेचने में सक्षम बनाते हैं जहां वे बेचना चाहते हैं। संशोधन APMCs के काम की शक्तियों को कम नहीं करेगा। इन सभी मार्केटिंग एक्टिवीज़ की निगरानी राज्य APMC निदेशालय द्वारा की जाएगी। नया संशोधन अधिनियम किसानों को उनकी आय में सुधार और बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण हुए नुकसान में मदद करेगा।
कृषि उपज मंडी समितियों की शक्तियों को कम करने से जुड़े सरकार के अध्यादेश का बचाव करते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने किसानों के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है और यदि उनका हित प्रभावित हुआ तो वह एक मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, 'हमारा सिद्धांत पहले किसान है।' विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद, राज्य कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके बारे में सरकार का दावा है कि किसानों की बाजार पहुंच को आसान बनाने के मकसद से यह सुधार किया गया है।
संवाददाताओं से बातचीत करते हुये येदियुरप्पा ने कहा कि संशोधित कानून से निश्चित तौर पर किसानों को लाभ होगा । इसके अलावा उनकी आय बढेगी और घाटा कम होगा । उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य बाजार के उतार-चढ़ाव से किसानों की सुरक्षा है।
इस सुधार से 2022 तक किसानों की आये दोगुनी करने का लक्ष्य है... जो प्रधानमंत्री का सपना है ।' विपक्षी दलों ने एक सुर में इस अध्यादेश का विरोध किया था और आंदोलन करने की धमकी दी थी और कहा था क इससे किसानों के हित प्रभावित होंगे । विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि इस अध्यादेश से बड़ी निजी कंपनियों की मदद होगी ।
केंद्र 17 मई के बाद कई चीजों में ढील की घोषणा कर सकता है : येदियुरप्पा
कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है, और ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुकवार को विश्वास जताया कि 17 मई के बाद केंद्र 'कई चीजों' में ढील देने की घोषणा कर सकता है।
येदियुरप्पा ने यहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुये कहा, 'केंद्र सरकार 17 मई के बाद बहुत सी चीजों में ढील देने जा रही है। हमें इसका इंतजार करना चाहिये ।' उन्होंने कहा, 'मेरे मुताबिक वे (केंद्र) हर चीज में ढील देंगे...पांच सितारा होटल जैसी चीजों या अन्य के लिये कुछ समय तक वह भले ही अनुमति नहीं दें, लेकिन अन्य चीजों के लिए वे अनुमति देने जा रहे हैं।'
उन्होंने कहा कि इंतजार करिये और देखिये । कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लॉकडाउन शुरूआत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू किया गया था। इसके बाद इसे तीन मई तक बढा दिया गया और एक बार फिर इसे 17 मई तक के लिये बढ़ाया गया ।
कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सी टी रवि ने बुधवार को संकेत दिया था कि राज्य सरकार जिम, फिटनेस सेंटर एवं गोल्फ कोर्स खोलने की अनुमति देने जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 मई के बाद स्थानीय पर्यटन को बढावा देने के उद्देश्य से कुछ निश्चित होटलों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी । अधिकारियों ने कहा कि मुजराई विभाग (मंदिरों के प्रशासन के प्रभारी) भी एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की योजना के तहत, जनता के लिये मंदिरों को खोलने की योजना बना रहा है । उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए मंदिर खोलना गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन आता है।
इनपुट पीटीआई-भाषा
