Delhi Budget 2018: अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया स्कूली बच्चों के लिए हैप्पिनेस प्रोग्राम, जानिए और क्या है खास

नई दिल्ली, 22 मार्च: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत किया। दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया चौथी बार बजट पेश किया है। आप सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया है।

पिछले 3 साल में दिल्ली का बजट 30,900 करोड़ से बढ़कर 53000 करोड़ हुआ!
नगर निगम को इस साल कुल बजट का 13 फीसदी आवंटन, निगम की टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ का अलग बजट : @msisodia#AamAadmiBudgetpic.twitter.com/a5FpAYMXoR

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दिल्ली बजट 2018 की की अहम बातें-

- मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि उनकी सरकार स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम कर रही है। उन्होंने कहा 'पहली बार हम ग्रीन बजट लेकर आए हैं, सालाना बजट का एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर पिछले 3 साल में खर्च किया है। दिल्ली को सबसे सस्ती बिजली और पानी भी दी है।

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर काम कर रहे हैं!
पहली बार हम ग्रीन बजट लेकर आए हैं, सालाना बजट का एक चौथाई हिस्सा हमने शिक्षा पर पिछले 3 साल में खर्च किया है! दिल्ली को सबसे सस्ती बिजली और पानी भी दी है - @msisodia#AamAadmiBudgetpic.twitter.com/8xadztQL7k

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-दिल्ली में हर किसी के स्वास्थ का बीमा करवाएगी सरकार, स्वास्थ बीमा के लिए ₹100 करोड़ रूपये का प्रस्ताव 

-दिल्ली में सीएनजी फिट और सस्ती होंगी गाडियां, कंपनी फिट सीएनजी वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फीस में 50% छूट का प्रस्ताव

-वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुवात के लिए 53 करोड़ का प्रस्ताव, एलजी की मंजूरी मिलना बाकी 

Government introducing a new curriculum - Happiness Curriculum in government schools #AamAadmiBudgetpic.twitter.com/VfHgjaPTVR

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-दिल्ली के अंबेडकर नगर और द्वारका में नए सरकारी अस्पताल का होगा निर्माण 

-3 स्तरीय स्वास्थ्य ढांचे के तहत 164 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का किया ऐलान 

- किराड़ी, बवाना, मुडंका समेत 162 कॉलोनियों में अंतर सीवर लगाने की योजना।

- दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी लगाए जाने का प्रस्ताव रखा, हर स्कूल में 150 से ज्यादा सीसीटीवी होंगे। अभिभावक इंटरनेट के ज़रिए अपने बच्चों को देख सकेंगे। 

- दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का प्रस्ताव।

- चीन के बाद दिल्ली में ये इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा।

- लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो को 905 इलेक्ट्रिक व्हीकल देने का प्रस्ताव 

- सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 

- ई-रिक्शा मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान

- ग्रीन बजट में प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, PWD, और ऊर्जा जैसे विभागों से 26 परियोजनाओं को जोड़ा है।

Road Safety Policy draft to be released soon; road safety fund to be created soon.

1000 DTC Standard size buses to be added.

Proposal for expenditure of 450 Crore for viability gap funding for cluster buses. #AamAadmiBudgetpic.twitter.com/XN3yjcVO5d

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 - वित्त वर्ष 2018-19 में पहला राज्य दिल्ली होगा जहां प्रदूषण के real time data को लगातार रीड किया जाएगा। 

- एसएससी ( SSC) किताबों के लिए सरकार ने 5 लाख का अतिरिक्त फंड दे चुकी है सरकार।

- दिल्ली की जीएसडीपी में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान समय में दिल्ली की जीएसडीपी ग्रोथ 8.14 फीसदी है। 

- शिक्षकों को दिए जाएंगे टैब, इसके इस्तेमाल के लिए अध्यपकों को पहले मिलेगी  ट्रेनिंग।

- सड़कों की मरम्‍मत के लिए अलग से 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

-दिल्ली में वाईफाई  के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।

बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट में दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। सिसोदिया ने कहा, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट 53,000 करोड़ रुपये है जो पिछले वित्त वर्ष के बजट(44,370 करोड़ रुपये) से19.45 प्रतिशत ज्यादा है। विधानसभा के बजट सत्र में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के प्रदूषण से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकार ने अपना पहला 'Green budget" पेश किया है।

उन्होंने कहा, 'हम परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण और पीडब्ल्यूडी के26 कार्यक्रम और योजनाएं शुरू करने वाले हैं ताकि प्रदूषण नियंत्रण और विभिन्न प्रदूषकों का स्तर कम करने के लिए एकीकृत प्रणाली तैयार की जा सके। सरकार ने शहर के स्थानीय निकायों के तहत आने वाली छोटी सड़कों की मरम्मत और देखभाल के लिए1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।' गौरतलब है कि पिछले 3 साल के बजट में 30,900 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ तक पहुंचा।

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