Coronavirus lockdown: केंद्रीय मंत्री तोमर बोले- गरीबों के खातों में नकद राशि डाली गई, 7,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान
By भाषा | Updated: April 14, 2020 21:15 IST2020-04-14T21:15:29+5:302020-04-14T21:15:29+5:30
देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। पीएम मोदी ने भी कहा कि सभी अधिक कष्ट दिहाड़ी मजदूरों की है। इस बीच केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने मनरेगा के तहत लाभार्थियों की 7,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।
राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने इसके लिए मुझे धन्यवाद देते हुए कहा कि संकट के इस समय में इसकी बहुत जरूरत थी। (file photo)
नई दिल्लीः केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत देशभर में गरीबों के खातों में नकद राशि डाली है ताकि उन्हें होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि केन्द्र ने वित्त वर्ष के पहले महीने के भीतर ग्रामीण विकास मंत्रालय के कुल बजट का 14 प्रतिशत इस्तेमाल करते हुए गरीबों के खातों में धनराशि भेजी है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के मद्देनजर केन्द्र द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लाभार्थियों की सभी बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है।
तोमर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिये साक्षात्कार में कहा, ‘‘सरकार ने मनरेगा के तहत लाभार्थियों की 7,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों ने इसके लिए मुझे धन्यवाद देते हुए कहा कि संकट के इस समय में इसकी बहुत जरूरत थी।’’ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद मनरेगा के तहत तुरन्त काम शुरू करने के लिए सरकार योजनाएं तैयार कर चुकी है और राज्यों से भी अपनी कार्य योजनाएं सौंपने के लिए कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मजदूरी बढ़ाई गयी है और अब प्रतिदिन प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत मजदूरी 202 रुपये है जो पहले 182 रुपये थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह जो महिलाएं अपने ही खेत में काम कर अपने परिवार की रोजी-रोटी कमाती हैं, वे लॉकडाउन के दौरान भी अपने काम को जारी रख सकती हैं। तोमर ने कहा कि इन कामों को अनुमति दी गई है क्योंकि इनसे सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन नहीं होता है।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 20.39 करोड़ महिला खाताधारकों को प्रति खाता 500 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है और यह राशि लगभग 10,000 करोड़ रुपये है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के बीच 800 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये की अनुग्रह राशि दिये जाने का जो वादा किया गया था, उसके अनुसार इस तरह के दो भुगतान की पहली किस्त विधवा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों जैसे 2.82 करोड़ लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है। तोमर ने कहा कि नकदी के अलावा गरीबों को अनाज भी मिल रहा है ताकि वे किसी भी परेशानी का सामना न करें। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाये जाने की घोषणा की है।