पुडुचेरी/नई दिल्लीः पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। पीएम मोदी सहमत हो गए, कहा लॉकडाउन जारी रखना बहुत जरूरी है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपालों, उपराज्यपालों को राज्य सरकारों के कामकाज में दखल देने से रोकने का अनुरोध किया।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों की एक स्वर में राय थी कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए जिसका मोदी ने भी समर्थन किया।
उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ राज्यपालों और उप राज्यपालों की ओर से सरकारों के काम में दखल देने का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से इन्हें ''नियंत्रित करने'' का आग्रह किया। नारायणसामी ने वीडियो लिंक के जरिये संवाददाताओं से कहा, ''''हम मुख्यमंत्री एकमत थे कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री ने भी इसका समर्थन किया। इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी।''''
उन्होंने कहा, ''''प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की राय सुनी। 13 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी। मुख्य मुद्दा लोगों की जीविका का था। यह बात मुख्य रूप से की गयी राज्यों के पास पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है।'''' नारायणसामी के मुताबिक मुख्यमंत्रियों ने यह जानना चाहा कि केन्द्र सरकार कामगारों, छोटे दुकानों, एमएसएमई और उद्योगों के लिए क्या करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को कर्ज के भुगतान के लिए छह महीने का समय मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, '''' ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल और उप राज्यपाल सरकारों के कामकाज में दखल दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से इन्हें नियंत्रित करने का आग्रह किया।'''' उन्होंने दावा किया कि उप राज्यपाल किरण बेदी उनकी सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा कर रही हैं। नारायणसामी ने कहा, ''''पुडुचेरी को केंद्र से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन हमने हर ग़रीब परिवार को दो हजार रुपये दिए, किसान को पांच हजार रुपये दिए।'''' उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती की गतिविधियां चलनी चाहिए। उद्योगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में शनिवार को सुझाव दिया कि देशभर में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल का मानना है कि 14 अप्रैल तक के लिए लागू 21 दिवसीय बंद की अवधि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाई जानी चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा, ‘‘केवल दिल्ली में बंद की अवधि बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा।’’ उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिये जारी कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान मुख्य रूप से इस बात पर मुख्यमंत्रियों की राय ली कि संक्रमण रोकने के लिये 21 दिनों के देशव्यापी बंद को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाया जाए या नहीं । समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने के प्रयासों में शामिल सभी पक्षकारों और संबंधित एजेंसियों की भी राय ली है।
अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को दिया लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शनिवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन को कम से कम दो सप्ताह तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का बंद है, जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके इस बारे में उनके विचार जाने कि क्या बंद को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा नहीं।
बैठक में सिंह ने मोदी को बंद को बढ़ाने का सुझाव दिया साथ ही साथ पंजाब के लोगों के लिए स्वास्थ्य और राहत संबंधी कई उपाय भी सुझाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों की दर अभी अनिश्चित है और देश को इससे पार पाने की लंबी लड़ाई लड़नी है। चीन और कई यूरोपीय देशों की हालत को देखते हुए बंद बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में बताया कि पंजाब सरकार ने एक मई तक कर्फ्यू लगाने अथवा पूरी तरह बंद लागू करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। सभी शिक्षण संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य की बोर्ड परीक्षाएं भी अगले आदेश तक के लिए टाल दी गईं हैं।