इन दिनों 'जनवरी पेड इन टू फरवरी' शब्द राज्य सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए अत्यंत उत्सुकता का विषय है. क्योंकि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि फरवरी का वेतन सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाएगा. लेकिन इस समय शासकीय स्तर पर जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं उससे ऐसा लगता कि कर्मचारियों को 'फरवरी पेड इन टू मार्च' प्रतीक्षा करनी पड़ेगी.
राज्य मंत्रिमंडल ने गत 27 दिसंबर को सातवां वेतन आयोग देने का निर्णय लिया था और घोषणा की थी कि इसका प्रत्यक्ष लाभ फरवरी के वेतन से दिया जाएगा. तीन वर्ष का बकाया (एरियर्स) पांच किश्तों में भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जाएगा. इस संदर्भ में अब तक सरकारी आदेश (जीआर) जारी नहीं किया गया है. वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'लोकमत समाचार' को बताया कि 15 से 20 जनवरी के बीच जीआर जारी किया जा सकता है.
यदि सातवां वेतन आयोग फरवरी के वेतन में नहीं दिया जा सका तो वह मार्च में दिया जाएगा और एक माह का बकाया दिया जा सकता है. वेतन आयोग देने का निर्णय लिया गया है और उसका कार्यान्वयन निश्चित रूप से किया जाएगा. हर महीने ज्यादा से ज्यादा 10 तारीख तक अगले महीने के वेतन के बिल संबंधित कार्यालय की ओर से पे यूनिट को सेवार्थ प्रणाली द्वारा भेज दिए जाते हैं.
अब पे यूनिट की ओर से सभी कार्यालयों को मौखिक निर्देश दिए जा रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन बिल भेजें. उसके अनुसार बहुत से कार्यालयों ने कार्यवाही की है. इसलिए इस आधार पर ही फरवरी में कर्मचारियों का वेतन निकलेगा. विविध कार्यालयों, संस्थाओं में वेतन के बिल तैयार करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग का जीआर जारी होने के बाद पे यूनिट को नये वेतन बिल भेजना, इस महीने में तो संभव नहीं होगा.
यदि कोषागार कार्यालय ने कड़ाई की तो संभ्रम की स्थिति बन सकती है. वेतन आयोग का जीआर जारी होने के बाद उसके अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रमुख वेतन निर्धारण (पे फिक्सेशन) करेंगे और उसके अनुसार सेवार्थ मंे नये वेतन की राशि जमा कराई जाएगी. कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में दर्ज किया जाएगा. उसके बाद सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलना शुरू होगा. जीआर 15 से 20 जनवरी के दरम्यान जारी हुआ तो भी आवश्यक सभी कार्यवाही पूरी कर फरवरी के वेतन में सातवां वेतन आयोग देना संभव दिखाई नहीं देता.