Alert: 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

By स्वाति सिंह | Updated: July 29, 2020 14:06 IST2020-07-29T13:59:41+5:302020-07-29T14:06:34+5:30

एक अगस्त, 2020 से कुछ बैंक नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आएबीएल बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं।

savings and investments 6 rules changed from 1st August including minimum balance, saving account, e-commerce PM kisan | Alert: 1 अगस्त से बदल रहे हैं आपके पैसों से जुड़े ये नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

एक अगस्त, 2020 से कुछ बैंक नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं।

Highlightsएक अगस्त, 2020 से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं।बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, बैंकों में मिनिमम बैलेंस जैसे नियमों में बदलाव होगा।

एक अगस्त, 2020 से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें बैंक ग्राहकों से लेकर आम आदमी के जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। यह असर सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ा है। इसमें बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, बैंकों में मिनिमम बैलेंस जैसे नियमों में बदलाव होगा। वहीं, नियमों में बदलाव के साथ ही कार और बाइक खरीदना भी थोड़ा सस्ता हो सकता है।

बैंकों मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ाई

एक अगस्त, 2020 से कुछ बैंक नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आएबीएल बैंक के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। इनमें से कुछ बैंक कैश निकासी और जमा पर अतिरिक्त शुल्क वसूलेंगे तो कुछ बैंक अपना मिनिमम बैलेंस बढ़ा रहे हैं। अगर आपके खाते में न्यूनतम जमा राशि से कम होंगे तो पेनाल्टी देने होगी।

 


बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र के मेट्रो और शहरी इलाकों के ग्राहकों को अब 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस को रखना होगा। पहले सिर्फ डेढ़ हजार रुपये खाता मेंटेन रखने के लिए जरूरी थे। अगर आपके खाते में इससे कम बैलेंस होगा तो 75 रुपये की पेनाल्‍टी लगेगी। अर्धशहरी इलाकों की शाखाओं में इसे 50 रुपये और ग्रामीण शाखाओं में 20 रुपये रखा गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करंट अकाउंट होल्‍डरों को 5,000 रुपये का औसत मासिक बैलेंस रखना करना होगा। पहले करंट अकाउंट ग्राहकों को तिमाही आधार पर बैलेंस मेनटेन करना पड़ता था।

ई-कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा देश का ओरिज

अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को अब उनके मंच पर बिकने वाले आयातित उत्पादों के मूल देश का नाम दर्शाना होगा। यानी यह बताना होगा कि आयातित उत्पाद किस देश का है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी। केंद्र की ओर से मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम और नियमों के तहत ई-कॉमर्स साइटों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर किसी उत्पाद के मूल देश का नाम दर्शाया गया हो। केंद्र सरकार के अधिवक्ता अजय दिगपॉल के जरिये दायर हलफनामे में कहा गया है कि इन नियमनों का अनुपालन सुनिश्चित कराना राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का दायित्व है।

पीएम किसान की छठी किस्त

किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छवीं किस्त डाली जाएगी। 1 अगस्त से मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त जमा करेगी। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। बता दें कि योजना की पांचवीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। 

बदलेंगी रसोई गैस की कीमत 

तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं। पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1 अगस्त को भी LPG की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

आरबीआई ने बदले सेविंग खाते के नियम

आरबीआई ने हाल में सेविंग खाते पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। अब सेविंग खाते एक लाख रुपए तक जमा पर 4.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं, 1-10 लाख रुपए तक के जमा पर 6 फीसदी और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 6.75 फीसदी ब्याज मिलेगा।

डेबिट कार्ड के खो जाने या फिर डैमेज हो जाने पर 200 रुपए का चार्ज देना होगा। वहीं, अब टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए चुकाने होंगे। वहीं, ग्राहक अब एक महीने एटीएम से 5 बार फ्री में कैश निकाल सकते है।

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