RBI ने 3 महीने और EMI चुकाने पर दी राहत, जानें ईएमआई भरने से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब
By निखिल वर्मा | Published: May 22, 2020 10:54 AM2020-05-22T10:54:31+5:302020-05-22T11:15:22+5:30
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के इस कदम से उन कर्जधारकों को मदद मिलेगी जिन्हें लॉकडाउन संकट की वजह से लोन की किस्तों को चुकाने में दिक्कत हो रही थी.
कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार (22 मई) को लोन की ईएमआई चुकाने में मिली छूट की सीमा और तीन महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह छूट अब 31 अगस्त तक लागू रहेगी। यह जानकारी आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास ने दी है। केंद्रीय बैंक ने टर्म लोन की ईएमआई भरने पर 3 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया है. यह 1 जून 2020 और 31 अगस्त के बीच आने वाली किस्तों पर लगाया गया है। आरबीआई ने यह कदम लॉकडाउन एक्सेटंशन की वजह से उठाया है।
इससे पहले रिजर्व बेंक ने 27 मार्च को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के 1 मार्च 2020 को बकाया सभी तरह के टर्म लोन पर वापसी किस्तों के भुगतान में तीन माह के लिए रोक लगाने की पेशकश करने को कहा था। बैंक की ईएमआई तीन महीने नहीं भरने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं होगा और इसे डिफॉल्ट के तौर पर नहीं माना जाएगा।
आरबीआई गर्वनर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें
1. नीतिगत रेपो दर में 0.40 प्रतिशत की कटौती, रिवर्स रेपो दर को घटाकर 3.35% किया
2. वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि नकारात्मक रहेगी: आरबीआई गवर्नर
3. भारत में मांग घट रही है, बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में गिरावट, निजी खपत में गिरावट
4. कोविड-19 के प्रकोप के कारण निजी उपभोग को सबसे ज्यादा झटका लगा, निवेश की मांग रुकी
5. कोविड-19 के प्रकोप के बीच आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है
6. मुद्रास्फीति की स्थिति बेहद अनिश्चित, दालों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी चिंताजनक, आयात शुल्क की समीक्षा की जरूरत है
7. मुख्य मु्द्रास्फीति की दर पहली छमाही में तेज रह सकती है, दूसरी छमाही में इसमें नरमी आएगी, वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी/ चौथी तिमाही में ये चार प्रतिशत से नीचे रह सकती है
8. आरबीआई ने एक्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा दी
9. आरबीआई ने निर्यात ऋण अवधि को एक साल से बढ़ाकर 15 महीने किया
10. आरबीआई सिडबी को 90 दिनों के लिए 15,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा देगा