केरल में जिला सहकारी बैंकों का विलय कर अपना स्वयं का बैंक स्थापित करने का राज्य सरकार का पुराना सपना वास्तविकता बनने जा रहा है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
सहकारिता मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने कहा कि बैंक की स्थापना से राज्य के विकास की व्यापक संभावनाएं खुलेंगी। सुरेन्द्रन ने कहा, “मेरा मानना है कि यह वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है और यह केरल में बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप बदल देगा। सुरेंद्रन ने ट्वीट किया, ‘‘केरल बैंक - जैसा कि नाम से पता चलता है, यह केरल का अपना बैंक है।”
न्यायालय ने विचार करने पर पाया कि जिला सहकारी बैंकों के विलय के मामले में उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने केरल बैंक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित केरल बैंक के गठन के लिए 13 जिला सहकारी बैंकों (डीसीबी) का विलय केरल राज्य सहकारी बैंक में किया जाएगा।
विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के नियंत्रण वाले मलप्पुरम जिले के एक जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) को छोड़कर बाकी सभी डीसीबी ने अपनी महासभाओं में वामपंथी सरकार की ओर से प्रस्तुत विलय की योजना को मंजूरी दे दी थी।